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गरीबों को ऐसे मिलेगा रोजगार!!!



देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के खगड़िया जिले में 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' को लॉन्च किया। कोरोना संकट के बीच लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचे है। उन्हें रोजगार देने के मकसद से ही इस योजना को लॉन्च किया गया है।


इस योजना के तहत मजदूरों को उनके ही गांव में रोजगार देने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है।आइए आपको बता दें क्या है इस योजना के सभी पहलू...


जिलों की की गई पहचान


अभियान के तहत सरकार ने छह राज्यों के 116 जिलों की पहचान की है। इन जिलों में करीब 67 लाख प्रवासी मजदूर वापस हुए हैं। इन 116 जिलों में बिहार में 32, उत्तर प्रदेश में 31, मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान में 22, ओडिशा में 4 और झारखंड में 3 जिले शामिल हैं।


125 दिन रोजगार


ये 116 वो जिले हैं जहां 25 हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आए हैं। 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' के तहत साल में 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है।


अभियान का बजट 50 हजार करोड़


सरकार ने 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' का बजट 50 हजार करोड़ रुपये रखा है। कामगारों को स्किल के हिसाब से 25 सरकारी स्कीम के काम दिए जाएंगे। इस अभियान को लागू करने से पहले सरकार ने स्किल मैपिंग की है। आत्मनिर्भर भारत में भी प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा योजना में पहले ही 40 हजार करोड़ एक्स्ट्रा की घोषणा की जा चुकी है। इस साल मनरेगा का बजट बढ़कर अब 1 लाख करोड़ रुपये हो गया है।


रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट का होगा काम


वित्त मंत्री ने इस अभियान को लेकर कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है। जब मजदूरों को काम मिलेगा तो उनके हाथ में पैसे आएंगे और वे खर्च कर अर्थव्यवस्था में गति लाने का काम करेंगे। इसके अलावा उनके स्किल का इस्तेमाल रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट में भी किया जाएगा।


मजदूरों को करवाए जाएंगे यह काम


इस अभियान के तहत कम्युनिटी सैनिटाइजेशन कॉम्पलेक्स, ग्राम पंचायत भवन, वित्त आयोग के फंड के अंतर्गत आने वाले काम, नैशनल हाइवे वर्क्स, जल संरक्षण और सिंचाई, कुएं की खुदाई. पौधारोपण, हॉर्टिकल्चर, आंगनवाड़ी केंद्र, पीएमआवास योजना (ग्रामीण), पीएम ग्राम संड़क योजना, रेलवे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी RURBAN मिशन, पीएम KUSUM, भारत नेट के फाइबर ऑप्टिक बिछाने, जल जीवन मिशन आदि के काम कराए जाएंगे।

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